- मुख्यमंत्री को संबोधित 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा
- जूनियर बार एसोसिएशन (पुरातन) के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने ‘तुगलकी फरमान’ के खिलाफ उठाई आवाज।
प्रतापगढ़ (ABK24NEWS)। उच्च न्यायालय के आदेश के हवाले से बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश के विरोध में गुरुवार को जनपद प्रतापगढ़ के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर उग्र प्रदर्शन किया। जूनियर बार एसोसिएशन (पुरातन) प्रतापगढ़ के अध्यक्ष पं. करुणा शंकर मिश्र एवं महामंत्री कौशलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में कचहरी परिसर में पहुंचे अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल के आदेश को ‘तुगलकी फरमान’ करार देते हुए कहा कि अधिवक्ता हितों व उनके सम्मान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करने को तत्पर है। प्रतापगढ़ में इस आदेश के विरोध में प्रदेश स्तर पर सबसे पहले आवाज बुलंद करते हुए आंदोलनात्मक कदम उठाया गया है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आदेश वापस न लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
16 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन
प्रदर्शन के पश्चात जूनियर बार एसोसिएशन (पुरातन) के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं की स्थानीय व व्यावहारिक समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग उठाई गई:
सड़क सुधार: कलेक्ट्रेट परिसर NIC मुख्य गेट के सामने जलमग्न सड़कों पर तत्काल गिट्टी गिरवाकर मार्ग को सुगम/पुनर्निर्मित कराया जाए।
शस्त्र लाइसेंस: अधिवक्ताओं की नृशंस हत्या की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा हेतु उनके शस्त्र पत्रावली स्वीकृत की जाए।
पार्किंग व्यवस्था: कचहरी/कलेक्ट्रेट परिसर में आवागमन व पार्किंग समस्या के समाधान हेतु तत्काल पार्किंग स्थल उपलब्ध कराया जाए।
वाहन नियंत्रण: कलेक्ट्रेट परिसर के गेटों पर केवल अधिवक्ताओं के वाहनों को प्रवेश मिले, आम लोगों के वाहन बाहर रोके जाएं।
शौचालय व सुलभ कॉम्प्लेक्स: कलेक्ट्रेट में संजय लॉज के सामने संचालित सुलभ कॉम्प्लेक्स का एक गेट कलेक्ट्रेट परिसर में खुलवाया जाए।
कैंटीन व सफाई: परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु बंद पड़ी कैंटीन की नीलामी कराकर संचालन हो एवं शौचालयों की सफाई के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।
भ्रष्टाचार पर रोक: उप-निबंधक (रजिस्ट्री) कार्यालय व तहसील सदर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाया जाए।
अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई: कलेक्ट्रेट परिसर में रात 8:00 बजे के बाद जुआ-शराब का अड्डा चलाने वालों पर FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
अन्य मांगें: कलेक्ट्रेट परिसर में RO वाटर की बहाली, 2 वर्ष से अधिक जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा चकबंदी अधिकारी द्वितीय न्यायालय को रिक्त DDC कोर्ट में स्थापित करने की मांग की गई।
ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शांति भूषण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव, रवि कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कुंवर वीर विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार पांडेय, संयुक्त मंत्री अभिनव प्रताप सिंह, सतीश तिवारी (भारत), अरुण कुमार पांडेय, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य द्वारिका प्रसाद मिश्र, मिश्री लाल यादव, धीरेंद्र कुमार तिवारी, राकेश कुमार गुप्ता, धीरेंद्र कुमार शर्मा, अनिल कुमार मिश्र तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यों सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
