बिल जमा, कनेक्शन वैध… फिर भी बिजली विभाग की ‘गुंडागर्दी’, बिना नोटिस महिला की काटी बिजली

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प्रतापगढ़। (24 दिसंबर, 2025)

​प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र में विद्युत विभाग और विजिलेंस टीम की कार्यशैली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर एक महिला उपभोक्ता के साथ की गई इस तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई ने विभागीय संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी है।

​घटना का संक्षिप्त विवरण

​रानीगंज थाना क्षेत्र के पूरे गोलिया निवासी मीरा तिवारी (कनेक्शन संख्या: 3067789000) के घर पर बुधवार को विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने अचानक धावा बोला। पीड़िता के अनुसार, उनके पास अगस्त से नवंबर 2025 तक के सभी बिलों के नियमित भुगतान की रसीदें मौजूद हैं और दिसंबर तक उनका एक भी पैसा बकाया नहीं है। इसके बावजूद, टीम ने न केवल बिजली काट दी, बल्कि घर का मीटर और अन्य उपकरण भी जबरन उखाड़ कर अपने साथ ले गई।

​नियमों की धज्जियां: ‘न रसीद, न पंचनामा’

​विद्युत अधिनियम के तहत किसी भी घर में जांच या कार्रवाई से पूर्व उपभोक्ता को नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में टीम ने कानून को ठेंगे पर रखा:

  • बिना पूर्व सूचना: कार्रवाई के समय कोई ‘कारण बताओ नोटिस’ या आधिकारिक आदेश नहीं दिखाया गया।
  • गोपनीयता का अभाव: निरीक्षण के बाद कोई ‘चेकिंग रिपोर्ट’ की प्रति पीड़िता को उपलब्ध नहीं कराई गई।
  • अवैध जब्ती: मीटर ले जाते समय न तो कोई पंचनामा (Seizure Memo) बनाया गया और न ही कोई आधिकारिक रसीद दी गई, जो पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाती है।

​पीड़िता का पक्ष: ‘महिला उत्पीड़न की पराकाष्ठा’

​पीड़िता मीरा तिवारी ने इस घटना को महिला उत्पीड़न करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा:

​”जब मेरा बिल समय पर जमा है और कनेक्शन पूरी तरह वैध है, तो आखिर किस आधार पर मेरे घर की रोशनी छीनी गई? क्या विभाग अब उन लोगों को निशाना बना रहा है जो ईमानदारी से बिल भर रहे हैं? बिना किसी लिखित आदेश के घर में घुसना और मीटर ले जाना किसी डकैती से कम नहीं है।”

 

​प्रशासन से न्याय की गुहार

​कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे में रहने को मजबूर पीड़िता ने जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:

  1. तत्काल बिजली बहाली: बिना किसी देरी के घर की बिजली आपूर्ति बहाल की जाए।
  2. पारदर्शिता: जब्त किए गए मीटर से जुड़े सभी वैधानिक दस्तावेज और जब्ती का कारण स्पष्ट किया जाए।
  3. दोषियों पर एक्शन: नियमों का उल्लंघन कर महिला को प्रताड़ित करने वाली विजिलेंस टीम के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो।

​स्थानीय आक्रोश

​इस घटना के बाद पूरे गोलिया गांव और आसपास के क्षेत्रों में बिजली विभाग के प्रति गहरा असंतोष है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि एक वैध उपभोक्ता सुरक्षित नहीं है, तो विभाग की ईमानदारी पर भरोसा कैसे किया जाए। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही न्याय नहीं मिला, तो वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

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Author: ABK 24 News

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